नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीच्या (आप) नेत्यांनी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या तीन नवीन कायद्यांची कायदेशीर टीका केली आहे, परंतु दिल्ली सरकारने गेल्या महिन्यात यापैकी एक शेत कायदा अधिसूचित केला होता.
केजरीवाल सरकारचे रंग “गिरगिटापेक्षा वेगवान” बदलत असल्याचा आरोप करीत भाजपचे मनोज तिवारी आणि मीडिया विभाग प्रमुख नवीन कुमार यांनी सोमवारी रात्री त्यांच्या ट्विटर टाइमलाइनवर दिल्ली सरकारच्या अधिसूचनेचे स्क्रीनशॉट शेअर केले.
दि. २ November नोव्हेंबर रोजी आणि कृषी विपणन संचालनालय, दिल्लीचे उपाध्यक्ष संजय गोयल यांच्या स्वाक्षरीने, पंजाबच्या शेतकर्‍यांनी निषेध करून राष्ट्रीय भांडवल बंधक ठेवण्याची धमकी दिली होती त्या दिवशी राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली.
केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये मंजूर केलेल्या शेती कायद्यामुळे जवळजवळ तातडीने शेतक by्यांचा निषेध सुरू झाला आणि यामुळे हजारो हजाराच्या सीमेवर दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून आहेत. नवीन कायदे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या शोषणाला बळी पडतात असा शेतक दावा आहे.
केंद्र सरकार निषेधावर नियंत्रण ठेवत असताना, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेते आणि आमदारांनी आंदोलक शेतकर्‍यांना पाठिंबा दर्शविला आहे.
या मुद्रणासंदर्भात केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी मजकूर संदेश, कॉल आणि ईमेलद्वारे या विषयावर भाष्य केले परंतु हा अहवाल प्रकाशित होईपर्यंत त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही.
आटिशी आणि राघव चड्ढा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ आप नेत्यांकडेही प्रिंटिंग पोहोचली. या दोघांनीही शेतक ’्यांच्या निषेधाबद्दल भाष्य केले पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही.
