शालेय शिक्षण विभागाने १७ ऑगस्ट २०२१ पासून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. कोरोना संसर्ग पसरण्याची भीती आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यतेमुळे कोव्हिड टास्क फोर्सने मुख्यमंत्र्यांना शाळा घाईने न सुरू करण्याबाबत सूचना केली होती. यानंतर राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय तूर्तास लांबणीवर टाकला. शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत जीआर काढल्यानंतर दोन दिवसातच हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारमध्ये समन्वय नाही हे स्पष्ट झालं. शाळा सुरू होणार का नाही, याबाबत अनिश्चितता असू नये. सरकारने याबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यायला हवा. यूनिसेफच्या मते शाळा बंद असल्याने देशभरातील जवळपास २५ कोटी मुलांवर याचा परिणाम झाला आहे. शाळा बंद असल्यामुळे मुलांचं दिर्घकालीन नुकसान होणार आहे.
शहरी भागात महापालिका आयुक्त आणि ग्रामीण भागात जिल्हाधिकाऱ्यांना कोरोना परिस्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. राज्यातील शाळा सुरू कराव्यात का नाही यासाठी शिक्षण विभागाने सर्व्हेक्षणही केलं होतं. राज्यातील ८१ टक्के पालकांनी शाळा सुरू करण्यात यावी असं मत नोंदवलं होतं हे विशेष. राज्यात कोरोनासंसर्ग पसरू लागल्यानंतर दीड वर्ष झालं काही ग्रामीण भागातील ८ वी ते १० वी चे वर्ग वगळता शाळा अजूनही बंद आहेत. त्यामुळे मुलं घरातूनच अभ्यास करतायत. कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, दुसऱ्या लाटेत कोरोनासंसर्ग वाढल्यामुळे, शाळा पुन्हा बंद करण्यात आल्या होत्या. पण आता शाळा सुरू करण्यात याव्यात अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. प्रत्यक्ष शाळेत येऊन होणारा अभ्यास आणि ऑनलाइन अभ्यास यात मोठा फरक आहे. काही दिवसांपूर्वी ज्यावेळी शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या त्यावेळी हा फरक प्रकर्षाने दिसून आला होता.
राज्यातील अनेक भागातील मुलांनी गेल्या दोन वर्षात शाळाच पाहिलेली नाही. अशी अनेक मुलं शाळेतच गेली नाहीत. विशेषत: राज्याच्या ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षणाची सोय प्रत्येकाकडे नसल्याने, शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढली आहे. काही मुलं एकही दिवस शाळेत न जाता दुसरीत गेली. ही मुलं किती मागे पडली असतील? शाळा ही पाया भक्कम करण्याची पहिली पायरी आहे. या मुलांचं प्रचंड नुकसान झालंय. ऑनलाईन शिक्षणाला मर्यादा आहेत. ग्रामीण भागातील मुलांकडे स्मार्टफोन नाहीत. दुर्गम भागापर्यंत इंटरनेट पोहोचलेलं नाही. मित्र-मैत्रिणींशी संवाद नसल्याने मुलांमध्ये एकटेपणा वाढत आहे. ते चिडचिडे बनत आहेत. मुलांच्या या संपूर्ण पिढीचा विचार करा, यापैकी ३०-४० टक्के शिक्षण सोडून देतात, कारण, ते सहजतेने याला सामोरे जाऊ शकत नाहीत. ही एक मोठ्याप्रमावरील आपत्ती आहे. घरातील रोजच्या कसरतींसह आई-वडिलांसाठी मुलांच्या ऑनलाइन अभ्यासाचीही डोकेदुखी वाढली आहे. आईचा किंवा बाबांचा मोबाईल त्यांच्या कामासाठी न राहता मुलांच्या अभ्यासासाठी वापरला जात असल्याने सगळाच बट्ट्याबोळ होत आहे. बऱ्याच महिला गृहिणी असल्याने मोबाईलवरून मुलांचा अभ्यास घेणे त्यांना क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यामुळे महिलाचं दररोजचं जगणं पुन्हा एकदा मुलांभोवती गुरफटून होमवर्ककडे वळालं आहे. मुलांच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र मोबाईल नसल्याने अनेक पालकांची भंबेरी उडत आहे. सकाळी उठल्यापासून आई मुलांच्या मागे मोबाईल किंवा लॅपटॉप समोर बसण्यासाठी धावत आहे. विनाअंघोळीची किंवा ब्रश न करताच मुलांच्या शाळा सुरू होत आहेत.
मुले तास सुरू असताना पाणी पिणे किंवा लघुशंकेची कारणे देऊन वारंवार मोबाईल म्युट करत आहेत. तसेच, वडील किंवा किंवा आईच्या मोबाईलवर अधूनमधून कॉल येत असल्यानेही मुलांच्या अभ्यासाची लिंक तुटत आहे. त्यानंतर मोबाईल कनेक्ट होण्यासाठी वेळ लागतो, तर मध्येच नेटवर्कचा अडथळा निर्माण होतो. मोबाईलवर अभ्यास आला की, पालकांकडून नजरचुकीने राहून जात आहे. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी मुलांचा अभ्यास अर्धवट झाल्याने शिक्षक किंवा पालकांशी सल्लामसलत सुरू असते.शिक्षक म्हणतात…तास सुरू असताना घरातील आवाज ऐकू येतो. मुलांची लिंक तुटते. मुलांना व्हिडिओ म्युट, अनम्युट करता येत नाही. सकाळी तीन ते चार तास आईलाच शिकावे लागते. त्यानंतर त्या मुलांकडून अभ्यास करून घेतात. मुलांनी सकाळी नाश्ता करून नीटनेटकं आवरून बसणे आवश्यक आहे. परंतु, मध्येच पालक मुलांना खाऊ घालतात. यांसारख्या अनेक कारणांमुळे शाळा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होतंय. ही गोष्ट मान्य करायला हवी. सर्व प्रकारची काळजी घेऊन शाळा सुरू करायला हव्यात. ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांची संख्या कमी आहे, अशा ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत. कारण शाळा मुलांसाठी फक्त अभ्यासाचं केंद्र नसतं. मुलांच्या वाढीमध्ये शाळा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. अभ्यास, खेळ, मुलांसोबत दंगामस्ती मुलांचा सर्वांगीण विकास शाळेतच होतो.
शाळा सुरू झाल्या नाहीत तर पुढे या मुलांचं काय होईल? ऑनलाईन शिक्षण पर्याय नाही म्हणून मुलं शिकत आहेत. पण, त्यांच्या कनसेप्ट क्लिअर होत नाहीत. या मुलांच्या शैक्षणिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिक्षक समोर असल्याशिवाय मुलांना काही गोष्टी शिकता येत नाही. त्यामुळे सद्य परिस्थिती शाळा सुरू करण्यात आल्या पाहिजेत. या प्रश्नाकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे असं शिक्षणतज्ञांचे म्हणणे आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मुलांच्या शाळांच्या मुद्यावरून एक गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, शाळा पुन्हा सुरू करण्यास आणि मुलांच्या शिक्षणात गती आणण्यात आणखी विलंब हा आगामी दशकांपर्यत देशासाठी त्रासदायक ठरू शकतो. मुलांना दीड वर्षांपासून काय शिकायला मिळालं आहे, याची कल्पना करा. समस्या फक्त एवढीच नाही की ते पुढे जात नाहीत, पण ते विसरतही आहेत. जर तुम्ही मुलांना दीड वर्षापासून शाळेबाहेर ठेवत असाल, तर परत गेल्यावर ते कदाचित तीन वर्ष मागे गेलेले असतील. राज्य आणि केंद्र सरकार या मुलांना शाळेत परत कसे आणता येईल, विशेषत: गरीब घटकांबद्दल खूप विचार करत आहे. अन्यथा आपल्याकडे मुलांची एक हरवलेली पिढी असेल, असं राजन यांनी यावेळी बोलून दाखवलं होतं. रघुराम राजन यांच्या या वक्तव्यातच हा विषय किती गंभीर आहे हे दिसून येते.
-सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई.
संपर्क – ९४०३६५०७२२.
