संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, संपूर्ण जगातील सुमारे १६० कोटी विद्यार्थ्यांवर कोरोनाच्या संकटाचा परिणाम झाला आहे. हा आकडा संपूर्ण जगभरातील विद्यार्थ्यांच्या ९४ टक्के एवढा आहे. त्यातही ९९ टक्के विद्यार्थी अल्पविकसित आणि विकसनशील देशांमधील आहेत. भारतात कोरोनाचा परिणाम सुमारे ३२ कोटी विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. हा परिणाम प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणावरही एकसारखाच झाला आहे.
प्राथमिक शाळा बंद असल्यामुळे मुलांच्या बाराखडीवर परिणाम होत आहे. बाराखडी म्हणजे शिक्षणाची सुरुवात. त्यांना बाराखडी ओळखणेसुद्धा अवघड झाले आहे. आता साधे बेरीज, वजाबाकीसुद्धा चौथी, पाचवीच्या मुलांना जमत नाही. यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसत आहे. एका अंदाजानुसार, सुमारे २.५ कोटी पूर्व प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना कोरोना महामारीमुळे शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुन्हा प्रवेशच करता येणार नाही किंवा ते शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेरच फेकले जातील. या समस्येवर कोणता तोडगा आहे किंवा असू शकतो? सर्वांनीच चिंतन करावे, असा हा विषय आहे.
संपूर्ण देशात गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाला आळा घालण्यासाठी पहिल्यांदा लॉकडाऊन लागला तेंव्हापासून सर्व प्राथमिक शाळाही बंद आहेत. अॉफलाइन शिक्षणाला पर्याय म्हणून अॉनलाइन शिक्षणाचा मार्ग स्विकारावा लागला. बड्या खासगी शाळा आणि त्यात शिकणारी मुलं लवकरच ऑनलाईन शिक्षणात रुळली. पण अनेक सरकारी शाळांना अडचणी आल्या. लॅपटॉप, स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या अभावामुळं अनेक विद्यार्थी मागं राहिले आहेत. तब्बल १७ महिन्यांपासून अनेक विद्यार्थी कसलाच अभ्यास करु शकलेले नाहीत, ऑनलाइनही नाही आणि ऑफलाइनही नाही. केंद्र सरकारनं दूरदर्शन वाहिनीच्या माध्यमातून आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या पातळीवर शिक्षणाचे कार्यक्रम दाखवायला सुरुवात केली. पण अनेक गावात बहुतांश घरांमध्ये टीव्हीच नाही.
प्राथमिक शाळेतील मुलं अभ्यासात मागं पडली असून गेल्या दीड वर्षात त्यांना अभ्यासाबाबत अगदी नगण्य मदत मिळाली आहे हे एका सर्वेक्षणातून निष्पन्न झाले आहे. भारतातील शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंत शाळा कोणत्याही मुलांना नापास करू शकत नाहीत. या कायद्याचा उद्देश मुलांना शिक्षणासाठी चांगलं वातावरण निर्मिती करून देणं आणि त्यांच्यावरील गुण मिळवण्याचा दबाव कमी करणं हा आहे. पण कोव्हिडच्या साथीच्या काळात मुलं शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित राहिली त्यावेळीही शाळांनी या नियमाचं पालन केलं आणि मुलं काही न शिकताच पुढच्या इयत्तेत गेली. अनेक मुलांना लिहिता-वाचता येत नाही म्हणून त्यांच्या आई-वडिलांना राग येतो. पण दिड वर्षापासून शिक्षकांकडून काहीही मार्गदर्शन नसल्यानं विद्यार्थ्यांना स्वतःहून शिकणं कठीण जात आहे. अनेक पालकांना आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी वेळ नाही. कारण रोजी रोटी कमावण्यासाठी त्यांना घराबाहेर जावं लागतं. गरीब कुटुंबातील, कमी उत्पन्न गटातील मुलांवर शाळा बंद असल्याचा सर्वात जास्त परिणाम झाला आहे. ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जाऊ शकतात. शाळेमध्ये त्यांना अन्न तसेच सुरक्षित वातावरण मिळते. मात्र, शाळा बंद असल्याने ही मुलं धोकादायक वातावरणात लोटली गेली आहेत. आदिवासी गावामध्ये बहुतांश पालक हे अशिक्षित आहेत. अभ्यासात ते मुलांची मदत करू शकत नाहीत. म्हणजे शाळा बंद असेल तर मुलांचं शिक्षण पूर्णपणे बंद होतं. यातील सर्वात लहान मुलांवर शाळा सोडण्याची वेळही भविष्यात येऊ शकते असं शिक्षणतज्ञांचे मत आहे. वरच्या वर्गात जाईपर्यंत तुम्हाला लिहिणं-वाचणं यायला लागत असतं. तुम्ही थोडे-फार मागं राहिले तरी शिक्षण सुरू ठेवून स्वतःमध्ये सुधारणा घडवून आणू शकता. पण तुम्ही सुरुवातीचं शिक्षणच घेतलं नसेल आणि तुम्हाला पुढच्या वर्गात बढती दिली असेल तर तुम्ही खूप मागं राहून जाल. त्यामुळं शाळा सोडण्याची परिस्थिती ओढावू शकते असं शिक्षणतज्ञांनी म्हटलं आहे.
कोरोनाच्या साथीनं शिक्षणात मुलं आणि मुली यांच्यातील भेदभावही वाढवला आहे. काही कुटुंबं शिकवणीच्या खर्चाचा भार उचलू शकतात. पण बहुतांश कुटुंब केवळ मुलांसाठी शिकवणीचा पर्याय निवडतात. अनेक कुटुंब मुलांना म्हातारपणाची काठी समजून त्यांच्यावर खर्च करणं पसंत करतात. तर मुली लग्नानंतर दुसऱ्याच्या घरी जातील असं मानलं जातं. संशोधनातून समोर आलेल्या तथ्यानुसार आर्थिक क्षमता फारशी चांगली नसलेल्या कुटुंबांमध्ये बहुतांश आई-वडील मुलांना खासगी शाळेत पाठवता यावं, म्हणून मुलींना मोफत शिक्षणासाठी सरकारी शाळेमध्ये पाठवतात. मुलींना नकळत ही जाणीव होऊ लागेल की, काही गोष्टी अशा आहेत ज्या त्यांना पाहिजे असल्या तरी फक्त त्यांच्या भावालाच मिळतील. या गोष्टी त्यांच्या मनात घर करतील आणि त्यांच्या आत्मविश्वासावर याचा परिणाम होईल.
शाळेतलं खेळणं आणि अभ्यास या सर्वाची खूपच आठवण आता विद्यार्थ्यांना होत आहे. विद्यार्थी या दिर्घकालीन सुट्टीला जाम वैतागले आहेत. कुलूप लावलेलं ते दार उघडून त्यांना त्यांच्या बेंचवर बसायचं आहे. नेहमी ओझं ओझं म्हणून ज्याला हिणवलं जायचं ते दप्तर आता धुळीत पडलं आहे. अर्थात त्या जादूई पोतडीतला पुस्तकांपलीकडचा खजिनाही रिता झाला आहे. त्यांना आभासी नव्हे, तर खऱ्याखुऱ्या शाळेत जायचं आहे. शिक्षकांनाही कसाबसा नव्हे तर कसून अभ्यास करवून घ्यायचा आहे. विकासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर अशा आभासी जगात वाढणारी आपली मुलं उद्या जेव्हा पुन्हा वास्तव जगात जातील तेव्हा ती तिथे सक्षमपणे, आत्मविश्वासाने वावरू शकतील का? हा प्रश्न पालकांना भेडसावत आहे. कोरोनाची साथ कधी ना कधी सरेल, पण मुलांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि बौद्धिक वाढीतल्या या गाळलेल्या जागा कशा भरून निघणार अशी चिंता त्यांना वाटू लागली आहे. पडद्यावरची शाळा आता सर्वानाच पुरे झाली आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर शिक्षकांनी मुलांबरोबर खेळण्याच्या निमित्ताने सामुहिक उपक्रम करायला हवे. म्हणजे त्यांच्यावर फार दबाव येऊ न देता त्यांच्या शिक्षणाच्या पातळीचा अंदाज लावला जाऊ शकेल. वर्गात मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमतेनुसार शिक्षकांना शिकवावं लागेल. कारण तसं झालं नाही तर, अभ्यासात मागं राहिलेली मुलं पुढं निघून गेलेल्या मुलांची कधीही बरोबर करू शकणार नाहीत. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे शिक्षण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा झाला आहे. येणाऱ्या नवीन सत्रात शिक्षकांना विद्यार्थ्यांवर चांगली मेहनत घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. सरकार मात्र अद्याप शाळा सुरू करायच्या की बंदच ठेवायच्या याविषयी निर्णय घेऊ शकलेलं नाही. आता राज्यातल्या कोविड रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. हळूहळू सर्व व्यवहार सुरू होऊ लागले आहेत. गेल्या दीड वर्षांतला अनुभव पाहता लहान मुलांना कोविड संसर्ग होण्याचं प्रमाण मोठय़ांच्या तुलनेत कमी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही शाळा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोरोनाचा फटका बसलेल्या अनेक देशांत योग्य काळजी घेऊन शाळा कधीच सुरू करण्यात आल्या आहेत. या परिस्थितीचा विचार करता राज्यातल्या शाळा उघडणे आवश्यक आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण प्राधान्याने पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे सरकार जे नियम निश्चित करेल त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी शाळांनीही करायला हवी. मुलांना पुन्हा एकदा खऱ्याखुऱ्या शाळेत जाण्याची संधी लवकरात लवकर मिळवून देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे.
– *सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई.*
*संपर्क – ९४०३६५०७२२.*
