नवी दिल्ली – शेतकरी संघटनांच्या मोठ्या प्रमाणात निषेधांना सामोरे जात, सत्ताधारी भाजपने नरेंद्र मोदी सरकारने या वर्षाच्या सुरूवातीस मंजूर केलेल्या तीन नवीन वादग्रस्त शेती कायद्यांबद्दल जनतेला ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संसदेत कायदे मंजूर होण्याआधी आणि राष्ट्राध्यक्ष राम नाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करण्यापूर्वीच पंजाबमध्ये या निषेधाची सुरुवात झाली आणि तेव्हापासून राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर विविध राज्यांतील शेतक आठवड्याभराच्या निषेधात वाढ केली.
भाजपच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सुरू असलेल्या निषेधांमुळे पक्षाच्या विरोधात निर्माण झालेल्या ‘शेतकरीविरोधी’ या वृत्ताबद्दल चिंतेत आहेत आणि ती सुधारण्यासाठी हे उपाययोजना करीत आहेत.
“सीएएनंतर सरकारला अशा प्रकारच्या निषेधाचा सामना करण्याची दुसरी वेळ आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात जाऊ नये याची खबरदारी घेण्याच्या अगोदरच त्यांनी पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि इतर मंत्री शेती कायद्याच्या फायद्यावर जोर देत आहेत आणि येत्या काही दिवसांत हे अधिक तीव्र केले जाईल, ”अशी ओळख पटविण्याची इच्छा न बाळगणार्‍या भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
