भंडारा : राज्यातील मजुर सहकारी संस्थांनी स्थानिकांना रोजगार द्यावा. तसेच कार्यप्रणालीत काळानुसार आमुलाग्र बदल करुन नोंदणी, सभासद, लेखापरीक्षण आदी सर्व तपशील सहकार कायद्यानुसार संगणकीकरण करुन प्रत्येक संस्थांनी आपल्या कार्य प्रणालीत पारदर्शकता आणावी, असे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ विश्वजीत कदम यांनी दिले.
राज्यात नोंदणीकृत सहकारी मजुर संस्थांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून विशेषता ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. या दृष्टिकोनातून संस्थांनी उपलब्ध कामांवर स्थानीक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच या मंजूरांना कामगार कायद्याप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांचे रोजंदारी नोंदणीकृत कामगारांचे के.वाय.सी.व जनधन खात्यात जमा करून द्यावी. सहकारी संस्था ठरवून दिलेल्या निकषांमध्ये काम करावे असेही त्यांनी सांगितले. याचबरोबर सहकार विभागाने सहकारी मजुर संस्थांसाठी एक निश्चित कार्यप्रणाली तयार करून सर्व संस्थाचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावा असेही यावेळी डॉ कदम यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना मजुर संस्थांचे पदाधिकारी यांनी सहकारी संस्था देण्यात येणाऱ्या तिन लाखांपर्यंतच्या कामाची मर्यादा सद्यस्थीतीत वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी मजूर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. यावेळी बोलताना सहकार राज्यमंत्री डॉ कदम यांनी सांगितले की, सहकारी मजुर संस्थांसाठी वाढीव कामाची मर्यादा वाढवून देण्याबाबत सरकार सकारात्मक दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत आहे.
यावेळी या बैठकीला सहकारी मजुर संस्थांचे सहकार विभागाचे अपर निबंधक ना. पा. यगलेवाड, जिल्हा उपनिबंधक एन व्हि आघाव, जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक के. पी. जेबले, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव संपत डावखर यांच्यासह सहकारी मजुर संस्थांचे पदाधिकारी रामदास मोरे, सहकारी मजुर संस्थांचे अध्यक्ष काशिनाथ ए शंकर, नागपुर मजुर संस्थांचे अध्यक्ष स्वप्नील लिखार आदी सहकारी मजुर संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
