भंडारा :
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्यात आले. ज्या उमेदवारांना पक्षाने तिकीट नाकारली होती, त्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली. परंतु, नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी अनेक अपक्ष उमेदरवाराने अर्ज मागे न घेतल्याने निवडणूक चुरशीची होणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणबाबत मात्र आजही तोडगा न निघाल्याने ओबीसी उमेदवारांवर टांगती तलवार कायम आहे.
21 डिसेंबर रोजी होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष स्वतंत्र उभे ठाकले आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेने एकत्रित येत न येता स्वतंत्र उमेदवार दिला आहे. तर जिल्हा परिषदेत सत्तेच्या बाहेर असलेल्या भाजपने पुन्हा सत्ता स्थापनेसाठी कंबर कसली आहे. चारही पक्ष स्वतंत्र्यपणे निवडणूक रिंगणात उतरल्याने ही निवडणूक चौरंगी होणार आहे. तर पक्षाने उमेदवारी न दिल्याने नाराज झालेल्या अनेक उमेदवारांनी अपक्ष नामांकन अर्ज दाखल केल्याने त्यांच्याशीही पक्षाच्या उमेदवारांचा थेट सामना होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द ठरविल्याने ओबीसी उमेदवार पेचात अडकले आहेत. नामाप्र राखीव प्रवर्गासाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल केले असले तरी प्रचार कसा करावा, मतदारांच्या गाठीभेटी कशा घ्याव्या, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उपस्थित झाला आहे.
