तुमसर : नगर परिषदेने घनकचरा व्यवस्थापनाची निविदा काढली. त्यात अनियमितता असून जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांनी संबंधित निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी शिवसेनेने तुमसर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
या संदर्भात मंगळवारी जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार केल्याची माहिती यावेळी अमित मेश्राम यांनी दिली. नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे शासन निर्णय परिपत्रकच्या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन निविदेची मुद्देनिहाय चौकशी करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली. यात स्थायी निदेश ३६ चे घनकचरा व्यवस्थापन निविदेमध्ये कोठेही पालन झाले नाही. निविदा समितीने अटी व शर्ती तयार केलेले नाही. १ कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या निविदा राज्यस्तरीय दैनिक किंवा २० हजार प्रती खप असलेल्या दैनिकात प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.
स्थायी निदेश ३६ ची अंमलबजावणी करतेवेळी सामान्य बांधकामाची निविदा पुस्तिका किंवा मध्यवर्ती भंडार खरेदी संघटना किंवा महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहिता आदींमध्ये तरतुदिशी ती निविदा सुसंगती असणे आवश्यक आहे.
नगरपालिका जिल्हा प्रशासन अधिकारी चंदन पाटील यांनी १८ डिसेंबरला दिलेल्या पत्रानुसार तात्काळ दिलेली निविदा रद्द करण्यात यावी व याप्रकरणाची सूचना ज्या संकेतस्थळावर निविदा घालण्यात आलेली आहे. त्याच संकेतस्थळावर शुद्धीपत्रक घालून निविदा रद्द करण्याची सूचना प्रकाशित करण्यात यावी. घनकचरा व्यवस्थापनाची निविदा किंवा कोणत्याही नगरपालिकेचे निविदेत भविष्य काळात निविदा प्रकाशित करतेवेळी स्थानीय बेरोजगारांना काम मिळेल अश्याच अटी व शर्ती स्थायी निदेश ३६ ला अभिप्रेत राहून प्रकाशित करण्यात यावी. दलित वस्ती सुधार योजनेची निधी वापरतेवेळी ज्याठिकाणी अती जास्त प्रमाणात दलित वर्ग वास्तव्यात आहेत. अश्याच ठिकाणी दलित वस्ती निधीच्या उपयोग करण्यात यावा. सन २०१७ ते २०२० पर्यंतच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान अंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीच्या स्पेशल ऑडिट करण्यात यावा. १ फरवरी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत कोरोना निर्मूलनाकरिता शासना मार्फत प्राप्त झालेल्या निधीचा लेखा जोखा लिखित स्वरूपात जनतेला सादर करण्यात यावा. व त्याचा स्पेशल ऑडिट करण्यात यावा.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी २५ जून २०२० ला बायोमायनींग ई-निविदेवर चौकशी अहवालात ठपका ठेवला असताना सुद्धा त्याची पुर्ण चौकशी न होता त्यानंतर मुख्याधिकारी विजय देशमुख यांनी पुन्हा उर्वरित शिल्लक रकमेपैकी काही रक्कम संबंधित अधिकारी यांना हाताशी धरून संबंधित कंत्राटदारास देयक दिल्याचे समजते. त्यामुळे याप्रकरणी स्पेशल ऑडीट होणे आवश्यक आहे. या अहवालात महाराष्ट्र शासनाकडून एस आय टी चौकशी होणे गरजेचे आहे. रमाई घरकुल आवास योजनेअंतर्गत नगरपालिका तुमसरला प्राप्त झालेल्या अनुदानातून ज्या लाभार्थ्यांना नगरपालिका तुमसर कडून सन २००२ पासून ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यन्त लाभ देण्यात आलेला आहे. त्या सर्व प्रकरणाची एस आय टी मार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी.
या सर्व उपरोक्त बाबी लक्षात घेऊन नगरपालिकेने पुर्ण केले नाही तर १ जानेवारी २०२१ नंतर पालिकेसमोर व नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विजय देशमुख यांच्या निवासस्थानासमोर साखळी उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा पत्रकार परिषदेतून देण्यात आला. पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे विभाग प्रमुख अमित एच. मेश्राम, शिवसेनेचे जिल्हा उपसंघटक जगदीश त्रीभूवनकर, प्रवीण गुप्ता, रोहित बोंबार्डे, जितेंद्र भवसागर, विजय श्यामकुवर, नागराज मेश्राम, संतोष भोंडेकर आदी उपस्थित होते.
