करडी पोलीस भूमिका संशयास्पद
अवैध वाहतुकीने स्थानिक त्रस्त
तुमसर : रेतीचे माफिया तंत्र प्रशासनात कितपत खोल शिरले आहे, याची चिन्हे तुमसर – मोहाडी तालुक्यात वेळोवेळी अनुभवास येते. हाताशी एकदा प्रशासन लागले की मग चालतो तो माफिया राज आणि यातूनच सुचतात नियमबाह्य युक्त्या! तशीच काहीशी परिस्थिती मोहाडी तालुक्यातील करडी पोलीस हद्दीत मोडणाऱ्या निलज येथे पहावयास मिळत आहे. प्रशासकीय कागदाची खोडतोड करून वारंवार एकच परवाण्याचा वापर करून रेतीचा उपसा व वाहतूक केली जात आहे. मात्र करडी पोलिसांची वाहतूक नियंत्रक शाखा निद्रस्त भूमिका घेऊन नेमके कोणाच्या बाजूने कर्तव्य बजावत आहेत याचेच मोठे नवल! डोळे झाकून असलेले महसूल आणि त्यात करडी पोलीस यांच्याच आशीर्वादाने ओव्हर-राईट रॉयल्टीवर निलज घाटातून रेतीचे अवैध टिप्पर धावत असल्याची वास्तविकता आता समोर आली आहे. मात्र ह्या सगळ्या प्रकारात त्रस्त झालेले शेतकरी व सामान्य नागरिक विकल्या गेलेल्या प्रशासनाच्या नावाची बोंब फोडत आहेत.
तुमसर – मोहाडी तालुक्यात सध्या रोजगाराची संधी फक्त आडमार्गाने प्राप्त होत आहे. त्या आडधंद्यात रेती चोरी हा पहिल्या पसंतीचा मार्ग ठरला आहे. परिसराचे राखणदार असलेले पोलीस प्रशासन आणि रेती चोर जेव्हा दोघांचे ताळमेळ जुळून येते तेव्हा निलज घाटावरील वास्तविकता तोंड वर करायला सुरुवात करते. करडी पोलीस हद्दीतील निलज येथील रेतीचे घाट सध्या वेगळ्याच चर्चेने गाजत आहे. रेती चोरी तर सामान्य बाब होऊन गेली असून चक्क प्रशासकीय कागदांची खेळी आता माफियांचे नवीन युक्ती तंत्र ठरले आहे. रेतीचा परवाना म्हणून ओळखली जाणारी रॉयल्टी ही एकदाच वापरली जाते. मात्र निलज घाटावर सध्या एकच परवाना वारंवार वापरून रेतीची अवैध वाहतूक केली जात आहे. रॉयल्टीवर ओव्हर-राईट करून कमालीच्या पद्धतीने विना परवाना रेतीची वाहतूक केली जात आहे. या सर्व प्रकारात करडी पोलिसांची भूमिका सध्या संशयास्पद भासणारी ठरत आहे.
करडी पोलीस हद्दीतील निलजचे रेती घाटातून सध्या भंडारा, गोंदिया आणि मागणी असलेल्या नागपूर येथे रेतीचा पुरवठा करणारे केंद्र ठरले बनले आहे. प्रति टिप्पर १० हजार रुपये प्रमाणे फेरी करणारे वाहन एकच परवाण्यावर धावत असल्याचे सामोरे आले आहे. मात्र गाव हद्दीतून धावणाऱ्या वाहनांचे साधे परवानेही करडी पोलीस का चेक करत नाही? याचेच मोठे नवल! येथे रेतीचा अवैध उपसा व निलज शिवारातील भीमकाय रेतीचे ढीगार महसूल प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचे जुने उदाहरण झाले आहे. मात्र रेतीच्या वाहनांचा खोडतोड करून वापरण्यात येणारा परवाना आता करडी पोलिसांच्या आर्थिक मलाईचे साधन झाल्यागत भासत आहे. निलज तथा लगतच्या भागातून धावणारी ही अवैध जड वाहतुक स्थानिक शेतकऱ्यांची मुख्य समस्या झाली आहे. त्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास प्रशासकीय आशीर्वादाने माफियांच्या हातून केला जात आहे, हे सध्याचे अंतिम सत्य होऊन बसले आहे.
महसूल बुळविनारे माफिया की प्रशासन?
- निलज येथील रेती घाटातून वाळूचा उपसा करण्याची परवानगी सध्या कालबाह्य झाली आहे. मात्र अतोनात उपसा करून कृत्रिम पहाडीगत भासणारे रेतीचे ढीगार आणि परवान्याची खोडतोड करून धावणारी रेतीची वाहतूक सध्या प्रशासनावरच संशय गडद करणारी ठरत आहे. तंत्र आणि अधिकार असताना वाहतूकदारांचे परवाने का तपासले जात नाही? त्यामुळे शासकीय महसूल माफिया बुडवतो की नाकर्ते प्रशासन ? हा सध्या संशोधनाचा विषय ठरला आहे.
