गोंडपिपरीत पार पडला विधीसेवा महाशिबिर शासकीय सेवा योजनांचा महामेळावा
आशिष निमगडे,गोंडपीपरी तालुका प्रतिनिधी
गोंडपिपरी /- भारतीय संविधानाचे कलम १४ अन्‍वये कायद्यासमोर सर्व समान असल्‍याचे म्‍हटले आहे.अन्‍याय झाल्‍यानंतर गरीब, कमकुवत व दुर्बल घटकातील व्यक्तींना, कैद्यांना आर्थिक अडचणीमुळे न्‍याय प्राप्‍त करण्‍यास अडचणी निर्माण होऊ नये याकरिता भारतीय संविधानातील कलम ३९(अ) मध्ये मोफत कायदेविषयक सेवा देण्‍याकरिता विशेष योजना अथवा कायदेविषयक तरतुदी करण्‍याची मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आलेली आहेत. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना, कैद्यांना मोफत कायदेविषयक सेवा मिळणे हा त्‍यांचा संवैधानिक अधिकार आहे. त्यानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत कायदेविषयक सहाय्य व सल्‍ला देण्यात येतो, अशी माहिती जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती एस.भीष्म यांनी दिली.राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई,जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण चंद्रपूर व विधी सेवा समिती गोंडपीपरीच्या वतीने दि .(२७ फेबृ.) रोजी वितू नागपुरे डी एड कॉलेजच्या प्रांगणात आयोजित महशिबिराच्या अध्यक्षस्थानी त्या बोलत होत्या. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे ,अतिरिक्त मुख्याधिकारी सुभाष पवार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी मल्लिकार्जुन इंगळे, सुमित जोशी सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,प्रतीक लंबे तालुका विधी सेवा समिती गोंडपीपरी,उपविभागीय अधिकारी स्नेहल रहाटे,राकेश कांबळे अध्यक्ष अधिवक्ता संघ गोंडपिपरी यांची उपस्थिती होती.यावेळी चंद्रपूर जिल्हा व गोंडपीपरी तालुक्याच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या वतीने शासनाच्या अनेक योजनांचे प्रदर्षणी स्टॉल लावण्यात आले.कृषी विभागाकडून बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना, बाल विकास प्रकल्प मार्फत लेक लाडकी योजना, प. स.मार्फत रोजगार हमी योजना,पोलीस विभागामार्फत सायबर गुन्हे,हेल्मेटचा वापर, त्याप्रमाणे सीटबेल्ट ,शिक्षण योजना सोलर योजना अश्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली.शिबिराला विविध विभागाचे अधिकारी,कर्मचारी r यासह विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.कार्यक्रमाचे संचालन अड.किरण पाल यांनी केले तर आभार प्रदर्शन तालुका न्यायाधीश प्रतीक लंबे यांनी मानले.राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
