- कुहीत रोहयो ची अंमलबजावणीच नाही !
“शेकडो मजुरांवर उपासमार”
कुही :- राज्यात टंचाईची परिस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने ९
एप्रिल २०१३ च्या बैठकीत मजुरांना
रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत
आदेश दिले होते. तथा क वर्ग नगर
परिषद क्षेत्रांत कामाची मागणी आहे,
त्या भागात महात्मा गांधी ग्रामीण
रोजगार हमी योजना राबविण्यास
सहमती दर्शविण्यात आली.
त्याअनुषंगाने नगर परिषद व
नगर पंचायतने रोहयोची
अंमलबजावणी करावी असेच आदेश
दिले. परंतु कुही नगर पंचायतने सन
२०१६ ते २०२० पर्यंत गेल्या पाच
वर्षांत या आदेशाची चक्क
अवहेलनाच केली आहे. या नगर
पंचायतने ना मजुरांची नोंदणी केली
ना त्यांना जॉब कार्ड दिले. कुही
शहरातील मजुरांनी जॉब कार्डची
मागणी करून रोजगाराची कामे सुरू करावीत, अशी विनंती केली.
पण
मागील ५ वर्षांत नगर पंचायत या
कामी उदासीन राहून कोरोनाच्या मार्च
२०२० पासूनच्या काळातही शेकडो
प्रौढ मजुरांना उपासमारीचा सामना
करावा लागला आहे. शासनाने या
कृतीची दखल घेऊन चौकशी करावी,
दोषी प्रशासन अधिकान्यांवर योग्य
कारवाई करावी, अशी मागणी
मजुरांनी केली आहे.
३ मार्च २०१४ रोजी निर्गमित
करण्यात आलेल्या आदेशात रोहयो
अधिनियम १९७७ सुधारणा २००६
अन्वये महाराष्ट्र क वर्ग नगर परिषद/
नगरपंचायत क्षेत्र राज्य रोहयो
अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात अधिसूचना
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.
ज्या क वर्ग नगर परिषद/नगरपंचायत
क्षेत्रात कामाची मागणी असेल त्या
क्षेत्रात सदर योजना त्या
दिनांकापासून लागू झाल्याने
समजण्यात येईल. सदर योजनेच्या
अंतर्गत क वर्ग नगर परिषद
नगरपंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या व अंग
मेहनतीचे अकुशल काम करण्यास
इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबातील
प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस रोजगाराची
हमी देण्यात येत आहे. रोहयोच्या
नियोजन, अंमलबजावणी
संनियंत्रणासाठी विभागीय आयुक्त,
जिल्हाधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. तशा
स्वरूपाचे अधिकार त्यात देण्यात
आले आहेत.
जॉब कार्ड व रोजगाराची मागणी
मजुरांनी जशी नगरपंचायतकडे केली,
अगदी तशीच त्यांनी पंचायत
समितीकडे केली. म्हणून पंचायत
समितीचे गट विकास अधिकाऱ्यांकडे
तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी ३० जून
२०१७ रोजी पत्र पाठवले आणि
आम्ही ही योजना राबविण्यास
असमर्थ आहोत अशी भूमिका स्पष्ट
केली आहे. त्यानुसार कुही नगर
पंचायत सभागृहाने रोहयोची
अंमलबजावणी करण्याकरिता कायम
स्वरूपी बांधकाम अभियंता
मिळाल्यानंतरच अंमलबजावणी
करण्यात यावी, असा ठराव १६
फेब्रुवारी २०१६ रोजी संमत केला
आह,
विशेष सभेतही हा ठराव पारित
केला आहे. यावेळी नगर पंचायत
अध्यक्ष सुरेश येळणे होते. तसेच या
योजनेबाबत नेमक्या अडचणी –
कोणत्या त्याचाही उल्लेख त्यावेळी
करण्यात आला होता. त्यानुसार नगर पंचायतजवळ रोहयोची कामे
दिल्यानंतर त्यावर देखरेखीसाठी
पूर्णवेळ अभियंता नाही. उत्पन्नाचे
सोत कमी असून, आर्थिक स्थिती
भक्कम नाही.. योजना
अंमलबजावणीकरिता नगर पंचायत
अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही.
पत्रात शेवटी असेही नमूद केले आहे
की, अडचणींची पूर्तता झाल्यावरच
आम्ही रोहयो मजुरांची नोंदणी करून
आणि जॉब कार्डही त्यांना देण्याची
व्यवस्था केली जाईल.
दरम्यान सन २०१७ नंतर आता
तीन वर्षांच्या काळात पूर्णवेळ
अभियंता नेमण्यात आला आहे.
उत्पन्नाचा आकारही वाढला आहे.
तरीही तीन वर्षांत मजुरांना कामे
मिळवून देण्यात, त्यांचे जीवनमान
सुधारण्यासाठी
नगर पंचायत
कार्यकारी मंडळ, प्रशासनाला फुरसत
मिळालेली नाही. ही शोकांतिकाच
नाही काय? या पाच वर्षांत निविदेच्या
नावाखाली सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी,
नगरसेवकांनी आणि संबंधित
अधिकाऱ्यांनी बराच रस घेतला हे
विशेष.
