आर्वी : एकीकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 नोव्हेंबरला संविधान दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करून संविधानाच्या सन्मानाची भाषा करतात तर दुसरीकडे संविधानाला तोडण्याचे काम करतात सध्या देशात शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचे सुरू असलेले कटकारस्थान संविधान विरोधी असून संविधानाला अभिप्रेत समाजवाद आणि जनतेचे सार्वभौमत्व या मूलभूत तत्त्वांचा मुडदा पडणारे आहे. अशी प्रखर प्रतिक्रिया समाज क्रांती आघाडीचे अध्यक्ष प्रा. मुकुंद खैरे यांनी विश्रामगृह येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
प्रा. मुकुंद खैरे यांनी पुढे सांगितले की आता संविधान प्रेमी जनतेने राजकारणाच्या नादी न लागता संविधान विरोधी कारवायांना थांबण्यासाठी समाजिक आंदोलनात सहभागी व्हावे आणि आपण लवकरच राष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक आंदोलन पेटविणार आहोत, असे प्राध्यापक खैरे यांनी सांगितले. भविष्यात होणाऱ्या सामाजिक आंदोलनाची पूर्ण तयारी म्हणून नागपुरात संविधान सन्मान समारोहाचे येत्या प्रजासत्ताक दिनी 26 जानेवारीला संविधान चौकात आयोजन केले आहे. अशी माहिती याप्रसंगी प्रा खैरे यांनी दिली. आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना प्राध्यापक खैरे म्हणाले की गेल्या 70 वर्षांपासून काँग्रेस राजवटीत सुरू असलेले शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचे धोरण बंद करण्याचे कट-कारस्थान सरकार आखत असल्याचा आरोप प्राध्यापक खैरे यांनी केला. असून त्याचाच एक भाग म्हणून 7 फेब्रुवारी ला सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला असे त्यांनी सांगितले. कोर्टाच्या निकालाने आरक्षणाचा अधिकार संपुष्टात आला असून आरक्षण देणे न देणे सरकारच्या मर्जीवर राहणार आहे! म्हणजे आरक्षणाला सुरुंग लागला आहे. मात्र आंबेडकरी राजकारणी नेते गप्प बसलेले आहे. याचा जनतेने विचार करावा, असे आवाहन प्रा. खैरे यांनी पत्रकार परिषदेतून केले आहे. पत्रकार परिषदेला समाज क्रांती आघाडीचे राज्य सदस्य आर आर पवार, राज्य महिला संघटिका छायाताई खैरे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. रवींद्र दारूडे, डॉ. अनिल डहाट, डॉ. प्रविण काळे, पुरण भाऊ सूर्यवंशी, अजय वाघमारे, तसेच जिल्हा संघटिका अरुण दाभणे इत्यादींची उपस्थिती होती.
