तालुका प्रतिनिधी
विकी (योगेंद्र) वाघमारे
हिंगणघाट
ओबीसीच्या आरक्षणाकरीता महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा महिला आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकार्यांना उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.यावेळी नायब तहसिलदार सोनोने यांनी निवेदन स्विकारले महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील रद्द केलेल्या
ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याकरिता आवश्यक एम्पिरिकल डाटा ताबडतोब सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर करून ओबीसी आरक्षणाच्या स्थगिती आदेश रद्द करावा तसेच ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत ओबीसी चे आरक्षण रद्द ठरविण्याचा आदेश दिला आहे त्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे २७% राजकीय आरक्षण रद्द झाले त्यामुळे ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती नगर परिषद व महानगरपालिका यामध्ये ओबीसी समाजाला जे प्रतिनिधित्व मिळत होते ते आरक्षण रद्द केल्यामुळे रद्द झाले हा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करावा तसेच ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करावी यासाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महिला आघाडीच्या अध्यक्ष माया चाफले,पदाधिकारी माधुरी विहीरकर,वैशाली लांजेवार,अनिता मुंडे,वीरश्री मुडे आदींनी निवेदन दिले .