महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर व्यक्त केली नाराजी.
वर्धा :- जगावर आलेल्या कोरोना संकटाचा फटका राज्यालाही बसला असून उद्योगधंदे ठप्प झाल्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती खराब झालेली आहे. अशा परिस्थितीत महसूल विभागाने राज्याच्या तिजोरीत महसूल जमा होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ 49 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याबद्दल महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आज महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी नाराजी व्यक्त करत अडीच महिन्यात 50 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत.
महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली, यावेळी त्यांनी सदर सूचना केल्यात. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे, वर्धा उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे, आर्वी उपविभागीय अधिकारी हरीश धार्मिक, हिंगणघाट उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत, उपजिल्हाधिकारी नितीन पाटील उपस्थित होते.
महसूल वसुलीचा आढावा घेताना अब्दुल सत्तार यांनी रेती घाटाचे लिलाव झालेले नसताना सर्रास होणाऱ्या रेती चोरीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच रेती चोरी करणाऱ्या अशा किती लोकांवर कारवाई केली याची विचारणा केली. रेती घाट बंद असताना खाजगी आणि शासकीय बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामासाठी रेती कुठून उपलब्ध होते, याची माहिती महसूल विभागाला आहे. मात्र अशा रितीने चोरीच्या प्रकरणांबाबत महसूल विभाग कारवाई करत नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर गौण खनिजाचे ठराविक ब्रास उत्खननाचे परवानगी दिलेली असताना अतिरिक्त गौण खनिज उत्खनन करण्यात आले. अशा किती लोकांवर दंडात्मक वसुलीची कारवाई करण्यात आली? याबाबत माहिती विचारली.
शासनाचा महसूल कमी झालेला असताना महसूल विभागाने धोरणात्मक दृष्ट्या काम करून शासनाच्या तिजोरीत महसूल जमा करण्याचे लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. महसूल विभागाला रेती चोरीच्या वाहनांवर प्रामाणिकपणे कारवाई करून महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करता आले असते. मात्र असे न केल्याबद्दल श्री सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला .
एकीकडे समृद्धी महामार्ग तयार होत असताना या मार्गासाठी लागणारे साहित्याची वाहतूक करून गावातील रस्ते खराब झालेले आहेत. त्यामुळे आपण एकीकडे समृद्धी तयार करतोय तर दुसरीकडे गावांना अधोगतीकडे नेतोय. त्यामुळे ग्रामपंचायत आणि महसूल अधिकाऱ्यानी प्रत्येक गावातील अशा खराब झालेल्या रस्त्यांची पाहणी करून त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित कंत्राटदारांकडून सदर रस्त्यांची उत्कृष्टपणे दुरुस्ती करून घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी जिल्हाधिकारी यांना दिलेत.
महसूल विभागाने अपंग, विधवा आणि वृद्ध लोकांना मदत करण्याची भूमिका ठेवावी. गावातील अशा लोकांकडे संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी निराधार योजनेचे कार्ड नाहीत. त्यामुळे कार्ड नसलेल्या निराधार व्यक्तींचा नवीन यादीत समावेश करून त्यांना विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असेही श्री सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
याप्रसंगी जिल्हाधिकारी यांनी काही बाबींची मागणी केली. यात राष्ट्रीय महामार्गाकरिता गौण खनिजाचे स्वामित्वधन शासनाने माफ केले आहे, या निर्णयात बदल करण्यात यावा, समृद्धी महामार्गासाठी शासनाने गौण खनिज स्वामित्वधन माफ केले आहे मात्र जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी मिळण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, भूदान जमीन वाटपाबाबत भूदान कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, बनावट अकृषक प्रकरणामुळे प्रमाणित झालेल्या हजारो नागरिकांच्या सातबारावर फेरफार करावे, तात्पुरते नझुल पट्टेधारक यांचे भोगवटदार 1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी शासन निर्णयात बदल करण्याबाबत मागणी जिल्हाधिकारी यांनी याप्रसंगी केली.