*सेवाशुल्क भरण्याबाबत मतभेद ; प्रभाग निहाय लाभार्थ्यांची यादी तयार
बाय लाईन: अमित रंगारी
तुमसर :
‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या योजनेची अंमलबजावणी सुरळती होण्याच्या उद्देशाने शहरी भागात अतिक्रमण धारकांना त्या जमिनी नियमानुकुल करण्याबाबत राज्य सरकारने २०१८ साली तसे शासन निर्णय पारीत केले होते. त्याच योजनेच्या आधारावर तुमसर नगर परिषद अंतर्गत त्या-त्या प्रभागातील अतिक्रमण धारकांची यादी नगर सेवकांनी तयार केली आहे. मात्र लाभार्थ्यांना शासकिय निकसानुसार पट्टेवाटप करण्याचे नेमके तेच धोरण महसुल दरबारी रखडली असल्याची माहिती समोर आली आहे. शासन निर्णयानुसार अतिक्रमण धारकांना त्यांचे निर्धारित भुखंड नियमानुकुल करण्याकरीता भुमिअभिलेख विभागातून पट्टे मोजमाप करण्याकरीता लागणारे सेवाशुल्क नेमके कोण भरणार? नगर परिषदेला ती रक्कम भरण्याची तरतुद करता येईल काय? लाभार्थ्यांना ती रक्कम भरावयाची झाल्यास शासन निर्णयात तसे नमुद का करण्यात आले नाही? यामुळे केंद्र सरकारची होतकरु शहरी आवास योजना सध्या प्रशासकिय तारतम्यात रखडली की काय, अशी परिस्थिति सध्या दिसत आहे. मात्र ‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या योजनेच्या शहरी समितीवरील अध्यक्ष असलेले उपविभागीय अधिकारी यांच्या पुढाकाराकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागून आहे.
तुमसर शहरात प्रभाग निहाय विचार केल्यास क्रमांक १ ते ९ अंतर्गत शासकिय भुखंडावर अतिक्रमण करुन राहणा-या गरीब परिवारांची संख्या जास्त आहे. मात्र अद्याप त्या अतिक्रमण धारकांना हक्काचे पट्टेवाटप करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.१९७/नावि-१८ दिनांक १७ नो व्हेंबर २०१८ अन्वये ‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या योजनेच्या कुशल अंलबजावणी करीता कार्यपद्धतिची मांडणी केली होती. त्या नुसार नगर परिषद तुमसर प्रशासनाने लाभार्थ्यांची यादी तयार केली होती. सदर यादीत अंदाज़े हजारच्यावर अतिक्रमण धारक लाभार्थ्यांची नावे प्रभाग निहाय समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र त्या लाभार्थ्यांना हक्काचे पट्टेवाटप अद्याप करण्यात न आल्याने शहरात तणाव वाढला आहे. नगर परिषद प्रशासनाने गठीत समितीच्या कार्यकक्षेत मोडणारी सर्व कामे पार पाडली आहेत. मात्र पट्टे मोजमाप करण्याची नेमकी प्रक्रिया सध्या रखडली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना इतर शासकिय योजनांपासूनही अक्षरशः वंचित राहावे लागत आहे.
नगर परिषदेने त्या शासन निर्णयात नमुद समीतीच्या सदस्य/सचिवाची भुमिका पार पाडली आहे. मात्र जमीनीचे पट्टे मोजमाप करण्याकरीता लागणारे सेवाशुल्क नेमके कोण भरणार यावर ती योजना अंतिम टप्प्यात येवून थांबल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रती लाभार्थी अंदाज़े २ हजार रुपये भरण्याचे महसुल विभागाने सांगितल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र सदर रक्कम लाभार्थी भरणार की नगर परिषद? जर लाभार्थी भरणार तर शासन निर्णयात त्याबाबत तसा स्पष्ट उल्लेख का करण्यात आलेला नाही? त्यातही नगर परिषदेला एकुण लाभार्थ्यांचे सेवाशुल्क भरण्याचे अधिकार नसल्याचे तत्कालिन मुख्याधिकारी विजय देशमुख यांनी संबंधित ठरावातून स्पष्ट केले होते. याच अनियोजित प्रशासकिय तारतम्यात गरीब लाभार्थी सध्या पिसला जात आहे. येथे शासन निर्णयानुसार नगर परिषद स्तरावरच्या त्या शहरी योजनेची अंमलबजावणी करतांना उपविभागीय अधिकारी हे त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणुन अंतिम निर्णायक व्यक्तीची भुमिका बजावतात. मात्र अद्यापही त्यावर अधिकार-यांचा शासन दरबारी पाठपुरावा काय? येथे त्या सेवाशुल्काबाबतचा निर्वाळा तत्काळ करण्याची मागणी जोर धरुन आहे.
