महाविकास आघाडी सरकारने धान उत्पादक शेतक-यांना देण्यात येणाऱ्या बोनसची रक्कम अद्याप प्रदान केलेली नाही.. त्यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यासह पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतक-यांवर अन्याय होतो आहे. सध्या शेतीची कामे सुरु झाली असुन बी-बीयाणे, खते व इतर शेतीविषयक साधने खरेदी करावयास व शेतीकामास शेतक-यांना पैश्यांची गरज असताना त्यांच्या हक्काचे बोनस शासनाद्वारे देण्यात येत नसल्यामुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. येणाऱ्या दहा दिवसांच्या आत धान उत्पादकांना बोनस न मिळाल्यास भारतीय जनता पार्टी शेतकऱ्यांसह आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा माजी पालकमंत्री तथा विद्यमान विधान परिषद सदस्य आ.डॉ. परिणय फुके यांनी दिला. याबाबतचे पत्र त्यांनी आज राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना दिले.
डॉ. फुके यांनी पत्रात म्हटले आहे की , महाराष्ट्र शासनाद्वारे धान उत्पादक शेतक-यांना एप्रिल महिन्यामध्येच त्यांच्या हक्काचे बोनस मिळणे अपेक्षित होते. पण जुन महिन्याचा मध्य उलटून गेला असताना अद्याप बोनस मिळालेले नाही. त्याच प्रमाणे शासनाद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचे पैसे सुद्धा ब-याच शेतक-यांना मिळालेले नाही. शासनाद्वारे बिजाई पुरवठा करण्यात येतो. तो देखील अनेक शेतक-यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे गरिब शेतक-यांना खाजगी दुकानातुन महागात बिजाई खरेदी करावी लागत आहे. यामुळे त्यांचे आर्थिक शोषण होत आहे. या बोनसपोटी शेतकऱ्यांचे 800 कोटी रुपये शासनाकडे थकीत आहे , एकीकडे वीजबिल थकीत आहे म्हणून सरकार शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन खंडित करत आहे तर दुसरीकडे त्यांच्या हक्काचे बोनसचे पैसे थकीत ठेवते हा सापत्नक वागणूक का ? असा सवाल आ. फुके यांनी केला आहे .
सध्या शेतीची कामे सुरु झाले असताना गोरगरिब शेतक-यांना शेतीविषयक साहित्य खरेदीसाठी व शेतीकामासाठी पैश्यांची गरज असते. मात्र ऐन हंगामात शासनाकडून बोनस देण्यात आले नसल्यामुळे गोरगरिब शेतक-यांवरती अन्याय होत आहे. तसेच खरीप हंगाम सुरू झाला असताना सुद्धा अजून पर्यंत उन्हाळी धानाची उचल शासनाने केली नसल्यामुळे शासन ऐन हंगामामध्ये शेतक-यांची आर्थिक कोंडी करुन त्यांच्यावरती अन्याय करीत आहे. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू होण्याची भीती निर्माण झाली आहे . त्यामुळे हा अन्याय आपण कदापीही सहन करणार नाही. त्यामुळे शेतक-यांच्या हक्काचे बोनस तात्काळ न दिल्यास नाईलाजास्तव भंडारा व गोंदिया येथील पणन कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कुलूप ठोकून अधिकाऱ्याच्या खुर्चीचा लिलाव करून शेतक-यांना न्याय मिळवुन देण्यात येईल असा इशारा आ. परिणय फुके यांनी दिला आहे.