भंडारा :
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला स्वीकारल्यानंतर आगामी दोन वर्षांत शाळांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक सुविधा देणार असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. याशिवाय ऑफलाईनसोबतच ऑनलाईन अशी मिश्रित शिक्षण प्रणाली सुरू राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
माहितीनुसार, येत्या दोन वर्षांत देशातील सर्व शाळा हायटेक करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. सर्व सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेट आणि वायफाय पुरवण्यात येणार असून, शाळांतील सर्व वर्गांना स्मार्ट क्लासमध्ये रुपांतरित करण्यात येणार आहे. विद्यमान स्थितीत देशात शाळांची एकूण सं‘या 15 लाख असून, यापैकी 11 लाख शाळा सरकारकडून चालवण्यात येते. सरकारी शाळांना हायटेक करण्यासह शालेय विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण ऑनलाईन शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सोबतच त्यांना स्किल, डाटा सायन्स आणि कोडिंग या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत.
मागील दीड वर्षांपासून कोरोना संकट कायम असून, यात शिक्षण क्षेत्राचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अशातच ऑनलाईन शिक्षण ही एक गरजच बनली आहे. त्यामुळेच पुढील काळातही हीच शिक्षण पद्धती सुरू ठेवणचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत शाळांमध्ये आता मिश्रित (ऑफलाईन व ऑनलाईन) पद्धतीने शिकवण्यात येणार आहे. या संदर्भात एनसीईआरटीला (राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद) नव्याने अभ्यासक‘म तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
सध्याच्या घडीला शालेय विद्यार्थ्यांना स्किल, डाटा सायन्स आणि कोडिंग यासार‘या विषयांचे ज्ञान देण्याचे नियोजन केले आहे. दुसरीकडे या विषयांसंबंधी शिक्षक शाळांकडे उपलब्ध नसल्याने कमी वेळेत विद्यार्थ्यांना नवीन प्रकारांशी जोडण्यात येणार आहे. याशिवाय देशभरातील शाळांना ऑनलाईन शिक्षण प्रदान करण्यात उत्साह दाखवला आहे.
दरम्यान, एकीकृत जिल्हा शिक्षण सूचना प्रणालीच्या (यूडीआयएसई) 2019-20 मधील अहवालानुसार देशभरात सध्या केवळ 22 टक्केच शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधी उपलब्ध आहे, तर 83 टक्के शाळांमध्ये विजेची सोय आहे.
