लाखनी :– मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना शिक्षण व नोकऱ्यात 27%आरक्षण देतांना क्रिमीलेअरची अट लावण्यात आली.ओबीसी प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत गटाला आरक्षणाचे फायदे मिळू नयेत म्हणून केंद्र सरकारने 8 सप्टेंबर 1993 काही निकष ठरवून देण्यात आले. 1993 ला 1 लाख रु. मर्यादा होती ती 2017 ला 8 लाख रु.झाली.दर 3 वर्षांनी या मर्यादे मध्ये वाढ करावी असा नियम असल्याने केंद्र सरकारने क्रिमीलेयर च्या मर्यादे मध्ये वाढ करन 12 लाख रु.करावी अशी मागणी उमेश सिंगनजुडे यांनी ओबीसी जनगणना परिषदेने आयोजित धरणे आंदोलनात केली.
केंद्रशासनाचे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी संसदेत जाहीर केले की आम्ही ओबीसींची जनगणना करणार नाही .या केंद्रशासनाच्या धोरणाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी ओबीसी जनगणना परिषद भांडाराच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन भांडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आयोजित करण्यात आले होते.
1993 ला क्रिमीलेयर ची अट लावतांना वेतन आणि शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळण्यात आले होते.पण 8 मार्च 2019 रोजी बी.पी.शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या समितीने क्रिमीलेयर करता वेतन व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरावे अशी शिफारस केली आहे.ही शिफारस केंद्र शासनाने मान्य करू नये तसेच 12 लाखाची मर्यादा वाढवून वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली आहे.
ओबीसी धरणे आंदोलन ओबीसी जनगणना परिषदेचे मुख्य समन्वयक सदानंद इलमे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले.यावेळी माजी खासदार मधुकर कुकडे, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी के.झेड .शेंडे,ओबीसी सेवा संघाचे राज्य उपाध्यक्ष भैय्याजी लांबट.डॉ.बाळकृष्ण सार्वे,विश्वजित पुंडे,गोपाल सेलोकर ,जयंत झोडे,मुरलीधर भर्रे,आनंदराव उरकुडे,भगीरथ धोटे, गोपाल नाकाडे,मनोज बोरकर,रमेश शहारे,यादोराव गायकवाड,ईश्वर निकुडे,माधव फसाटे,सीताराम हलमारे,रोशन कराडे,मंगलाताई वाडीभस्मे,अंजली बांते, मंजुषा बुरडे ,मंगला डहाके,अनिता बोरकर,अवंती सिंगनजुडे, प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.
कार्यक्रमाचे संचालन संजय आजबले यांनी केले तर आभार गोपाल देशमुख यांनी मानले.
