— एससी-एसटी-ओबीसी समाजातील तज्ञ नागरिकांनी व नागरिकांनी भारतीय संविधान आणि भारतीय संविधानाच्या विरोधातील केंद्र व राज्य शासनाचे कार्य समजून घेणे आवश्यक झाले आहे..
प्रदीप रामटेके
जिल्हा प्रतिनिधी
भारत देशात संविधानीक लोकशाही लागू झाल्यापासून बहुजन समाजाला,राजकारणातील-नौकरीतील-शिक्षणातील व पदोन्नतीतील प्रतिनिधीत्व संविधान निर्माण कर्त्यांनी आर्टिकल ३३०,३३२,१६(४) अ नुसार,”एससी-एसटी-ओबीसीला,देण्याचे लिखीत कायदे संविधानात अंतर्भूत केले आहेत.
या अधिकारातंर्गत एससी-एसटी-ओबीसी प्रवर्गाला,त्यांचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाला आधार मानून प्रतिनिधीत्व दिले गेले.परंतू तात्कालीन केंद्र सरकारे,राज्य सरकारे,आजचे केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांनी गेल्या ७१ वर्षांच्या कालावधीत प्रतिनिधीत्वाच्या अधिकारापासून बहुजन समाजाला वंचित ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत.ही बाब प्रकर्षाने समीक्षा अंती दिसून येते.
महाराष्ट्र सरकारने १९७५ मध्ये वर्ग ४ पासून तर वर्ग १ पर्यंत पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय तात्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या काॅंग्रेस सरकारने घेतला होता.कारण हे कार्य संविधानीक दृष्टिकोनातून राज्याचेच आहेत.हे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात स्पष्ट केले होते.यानंतर घटनेच्या कलम १६ (१) अन्वये,राज्याच्या नियंत्रणाखाली कोणत्याही पदावर सेवा योजना किंवा नियुक्ती या संबंधीच्या बाबी मध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी असेल.
तद्वतच वरील मुद्द्यांच्या कारणास्तव आरक्षणाच्या विरोधात सन १६ नोव्हेंबर १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकारच्या आरक्षणाच्या बाबतीत आलेल्या निर्णयात मागास जातींना पदोन्नतीतील आरक्षण देणे घटना बाह्य ठरविले होते.याच निर्णयाचा आधार मानून महाराष्ट्र राज्यातील मागास प्रवर्गातील कर्मचारी व अधिकारी यांना पदोन्नतीतील आरक्षण देणे बंद केले.
परंतू त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ७७ वी घटनादुरुस्ती करून कलम १६ (४) मध्ये,१६ (४) अ हे कलम अंतर्भूत केले व आरक्षण देण्याचा निर्णय कायम केला.
केंद्राच्या तात्कालीन पि.व्हि.नरसिंहराव सरकारने एससी, एसटी ला,आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला परंतू ओबीसींना आरक्षण देण्यास नाकारले.म्हणूनच ओबीसी समाज परत गंभीर व दुरदृष्टीकोणातून विचार न करता,दुसऱ्या पक्षांतर्गत त्यांच्या आरक्षणाचा विरोध करणाऱ्या विचारसरणीच्याच लोकांना सहकार्य करु लागला.एका विरोधकांची साथ सोडली तर दुसऱ्या विरोधकांना साथ दिली.पर्यायाने ओबीसी समाजाचे सर्व प्रकारचे नुकसानच झाले आहे.
मात्र,मुद्दा हा उपस्थित होतो की,भारतीय संविधानात आर्टिकल ३३०,३३२,१६ (४),१६ (४) अ,नुसार एससी-एसी-ओबीसी,या समाज घटकातील नागरिकांना राजकारणातील-नौकरीतील-शिक्षणातील व पदोन्नतीतील,आरक्षण मागासलेपणाला अनुसरून आहे तर केंद्र सरकारे व राज्य सरकारे या तिन्ही समाज घटकांच्या उन्नतीच्या व प्रगतीच्या आड का म्हणून येतात?
याला कारण म्हणजे देशातील ओबीसी-एससी-एसटी-अल्पसंख्यांक-विमुक्त भटक्या जाती-जमाती,समाज घटकांतील नागरिक शैक्षणिक व कायदेशीर दृष्ट्या अजूनही सक्षम नाही असे दिसते आहे.शैक्षणिक दृष्ट्या व कायदेशीर दृष्ट्या जो समाज किंवा त्या समाजातील नेतागण,समाजसेवक,वैचारिक परिपक्वता व प्रगल्भता सर्व क्षेत्रात दाखवीत नाही तोपर्यंत त्या समाजातील नेतागण-समाजसेवक यांना,किंवा त्या समाजातील नागरिकांना,आपले अधिकार हक्क शाबूत ठेवता येत नाही,हे तितकेच खरे आहे.
काॅंग्रेस-भाजपाने,एससी-एसटी-ओबीसी समाजाचे नुकसान करणारे निर्णय घेतले असतील किंवा नुकसान करणाऱ्या भुमिका पार पाडल्या असतील तर हा बहुसंख्य समाज,जातीभेदाच्या शृंखला तोडून स्वतः,देशाची व राज्यातील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी एकसंघ का म्हणून होत नाही?या प्रश्ननातंर्गत समस्या याच समाजातील नागरिकांनी जातीभेदातंर्गत खुपच जाटील केलेल्या दिसतात.
काही का असेना दिनांक १८ मार्च अन्वये महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या परिपत्रकाचा विरोध करण्यासाठी,परिपत्रक रद्द करण्यासाठी,,२२ मार्चला महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यात व ३५३ तालुक्यात,राष्ट्रीय मुलनिवाशी बहुजन कर्मचारी संघातंर्गत सर्व कर्मचारी काळ्या फिती बांधून आंदोलन करणार आहे.या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्यातील सर्व बहुजन कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा,असे आवाहन राष्ट्रीय मुलनिवाशी बहुजन कर्मचारी संघाच्या महाराष्ट्र राज्याच्या अध्यक्षांनी केले आहे.