राज्य सरकार च्या निर्णयाची होळी
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी भरतीविरोधात शिक्षकेत्तर कर्मचारी आक्रमक
चिमुर;- राज्यशासनाने शाळेतील चतुर्थश्रेणी पदे रद्द करून शिपाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करीत शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य चे कार्याध्यक्ष श्री मोरेश्वर वासेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेरी येथील लोक विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये आज दि 15 नोव्हे ला शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली तसेच राज्य शासनाचे धिक्कार करण्यात येऊन शासन विरोधात नारेबाजी करण्यात आली शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सुचनाच्या विरोधात हा निर्णय आहे त्यामुळे शासनाने हा निर्णय माघे घेतला नाही तर आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल असा गंभीर इशारा संघटना च्या वतीने देण्यांत आला आहे।
राज्यातील प्रमुख शिक्षकेत्तर कर्मचार्याची बैठक पुणे येथे पार पडली आहे राज्यातील शाळेमधील चतुर्थश्रेणी पदे कंत्राटी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून सरकारने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा रद्द न केल्यास राज्यभर अनेक जिल्हात आंदोलन करण्यात येणार असून शासन निर्णयाची होळी करण्यात येणार आहे अशी माहिती कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मोरेश्वरजी वासेकर यांनी दिली आहे
राज्य शासनाने 2005 पासूनअध्यादेश काडून आकृतिबंध च्या नावाखाली चतुर्थश्रेणी कर्मचार्याची भरती बंद ठेवली आहे प्रलंबित मागण्यासाठी अनेक वेळा मोर्चे आंदोलने केली अनेक वेळा सरकार सोबत चर्चा करून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याचे मागणी केली राज्यातील अनेक शाळेमधील शिक्षकेत्तर कर्मचार्याची पदेमागील अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल व नियमित नियुक्ती करेल या आशावादावर गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून चतुर्थ श्रेणी पदावर सेवक म्हणून कार्य करीत आहेत परन्तु या शासन निर्णयामुळे मुळेत्यांच्या पदरी निराशास आली आहे अशी खंत कर्मचार्यांनी व्यक्त केली आहे
–———————————-–-
52 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची घरे उध्वस्त होतील
शिपाई भत्ता देऊन कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्याचा शासनाचा हा डाव शिक्षकेत्तर संघटना यशस्वी होऊ देणार नाही अशा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याच्या देखरेखीखाली आपली मुले सुरक्षित राहू शकतील काय याचा विचार समाजाने करणे आवश्यक आहे या निर्णयामुळे राज्यातील 52 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे घरे उदवस्त होतील त्यामुळे हा निर्णय त्वरित शासनाने मागे घ्यावा अशी मागणी कर्मचार्यांनी केली आहे
