मोदी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
भाजपा प्रदेश सचिव धर्मपाल मेश्राम यांची पत्रकार परिषद
चंद्रपूर : केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती च्या निधीमध्ये ५९ हजार कोटी रुपये अशी भरीव वाढ केल्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने सुकर झाला आहे.हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
भारतरत्न,महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेला अनुसरूनच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकार कडून महत्त्वाचे हे पाऊल उचलण्यात आले.यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांचे अभिनंदन करतो. असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश सचिव धर्मपाल मेश्राम यांनी चंद्रपूर येथे शुक्रवार(८जानेवारी)ला डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी वाचनालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
यवेळी भाजपा महानगर जिल्हाध्यक्ष डॉ. मंगेश गुलवाडे, महापौर राखीताई कंचर्लावार,भाजपा महामंत्री राजेंद्र गांधी, सुभाष कासंगोट्टूवार, ब्रिजभूषण पाझारे, रवींद्र गुरनुले, भाजपा महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अंजलीताई घोटेकर,महानगर उपाध्यक्ष राहुल धोटेकर ,नगरसेवक शीतल गुरनुले,पुष्पा उराडे,सविता कांबळे,श्याम कनकम,वंदना जांभुळकर,माध्यम संपर्क प्रमुख प्रशांत विघ्नेश्वर, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष(श) धम्मप्रकाश भस्मे, यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
धर्मपाल मेश्राम म्हणाले, आतापर्यंत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ‘पीएमएस-एससी’ या योजनेअंतर्गत उच्चशिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही पुरेशी नव्हती. तसेच या शिष्यवृत्तीच्या शिक्षणातही भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी होत्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत सर्वोच्च वाढ केली आहे. शिष्यवृत्तीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पात्रता, आधार ओळखपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र व बँकेचे तपशील पडताळून ऑनलाईन (डीबीटी) पद्धतीने निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे.
डॉ आंबेडकरांनी स्वतःमहाविद्यालयीन आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी १९४४ मध्ये पोस्ट मेट्रीक शिष्यवृत्ती सुरू केली. ही योजना गेल्या ७६ वर्षापासून कार्यरत असून अनुसूचित जाती जमातीच्या शैक्षणिक प्रगतीत तिने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सबका साथ सबका विकास या वचनानुसार मोदी सरकारने हे पाऊल टाकले आहे असे ते म्हणाले.
२०१७ ते २०२० या कालावधीत अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी च्या शिष्यवृत्तीकरिता दरवर्षी ११०० कोटी रुपये निधी दिला जात होता. आता आगामी पाच वर्षात दरवर्षी हा निधी ६०००कोटी रुपये करण्यात आला आहे.या निधीतील केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के असून राज्य सरकारांना ४० टक्के खर्च करावा लागणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
धर्मपाल मेश्राम पुढे म्हणाले, ‘पीएमएस-एससी’या योजनेच्या निधीत यापूर्वी जशी वाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र यापूर्वीच्या काँग्रेस प्रणीत यूपीए सरकारने केवळ राजकारणासाठीच डॉक्टर आंबेडकर, फुले, शाहू महाराजांच्या नावाचा वापर केला. अनुसूचित जाती वर्गातील लोकांच्या खऱ्या अडचणी समजून घेऊन ते सोडविण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न केले नाही. मात्र पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी या योजनेच्या निधीत वाढ करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी मार्ग खुला केला आहे. दहावीनंतर पैशाअभावी ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.