Tuesday, June 28, 2022
Homeभंडाराखासदार सुनील मेंढे च्या निर्देशाला राष्ट्रीय कृत बँकांनी दाखविला ठेंगा

खासदार सुनील मेंढे च्या निर्देशाला राष्ट्रीय कृत बँकांनी दाखविला ठेंगा

भंडारा :
तरुणांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहावे यासाठी त्यांना छोटे छोटे उद्योग उभारता यावे म्हणून प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अमलात आणला गेला. मात्र बँका या कार्यक्रमाच्या बाबतीत उदासीन असल्याने योजनेच्या मुळ उद्देशालाच बँकांनी हरताळ फासला असल्याचे चित्र भंडारा जिल्ह्यात दिसुन येत आहे. एवढेच नाही तर या कार्यक्रमाबाबत खा. सुनील मेंढे यांनी बँकांना दिलेले निर्देशालाही बँक व्यवस्थापकांनी ठेंगा दाखवुन कर्ज प्रकरणे धुळखात ठेवले आहेत.


नविन व्यवसाय सुरु करणार्‍यांकरिता प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम मैलाचा दगड ठरेल या उद्देशाने अमलात आणल्या गेला. मात्र मागील दोन वर्षापासुन या कार्यक्रमाला बँक व्यवस्थापकांनी अडगळीत ठेवला असल्याने मागील दिड-दोन वर्षापासुन शेकडो युवकांचे कर्ज प्रकरणे निकाली निघाले नाही वा निकाली काढल्या गेले नाही. कोरोना महामारीमुळे खाजगी नोकरदारांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे ते युवक गावाकडे परत आले आणि नविन व्यवसाय सुरु करण्याकरिता जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच खादी ग्रामोद्योग मार्फत प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत कर्ज प्रस्ताव दाखल केले. आवश्यक असलेल्या सर्व बाबीची पुर्तत: केली. परंतु, बँकांनी सदर कार्यक्रमातंर्गतचे कर्ज प्रकरणे निकाली न काढता अडवुन ठेवले आहेत. यामुळे शेकडो युवकांची मानसिकता बँक व्यवस्थापकांच्या हेकेखोरपणामुळे ढासळली आहे. सदर कार्यक्रम नवव्यवसायीक निर्माण करणारा असल्याने भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे खा. सुनील मेंढे यांनी फेब्रुवारी महिण्यात कार्यक्रमाचा आढावा घेऊन कर्ज प्रकरणे अडवुन ठेवु नये, असे निर्देश दिले होते. मात्र खासदारांच्या या निर्देशाचा फारसा प्रभाव बँक व्यवस्थापकांवर पडला नाही. उलट कोरोनाचा बहाना मारुन प्रकरणे दाबुन ठेवले आहेत. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातंर्गतचे कर्ज प्रस्ताव निकाली काढण्याचे बंधन बँकांना नसेल तर मग असे उपक्रम राबवायचेच कशाला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

  • युवकांवर वाढला कर्जाचा बोझा
    प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातंर्गत कर्ज प्रस्ताव लवकर निकाली निघेल आणि व्यवसाय सुरु करता येईल, या उद्देशाने कर्ज प्रस्ताव टाकलेल्या शेकडो युवकांनी दिड-दोन वर्षापासुन भाडेकरारावर जागा घेतली. मात्र बँकांनी कर्ज प्रस्ताव निकाली काढले नाही आणि व्यवसाय सुरु होऊ शकले नाही. मात्र, करारावर घेतलेल्या जागेचा भाडा मात्र नियमितपणे भरावा लागत आहे. यासाठी पतसंस्था तसेच खाजगीतुन कर्ज घेऊन जागेचा भाडा भरावा लागत आहे. यातुन युवकांवर कर्जाचा बोझा वाढला आहे.
  • संस्थांची भुमिका काय?
    प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्याकरिता जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग या सरकारी संस्था नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. बँकांकडे ऑनलाईन कर्ज प्रस्ताव दाखल करणे एवढेच या संस्थांची भुमिका आहे का? बँकांकडे कर्ज प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर कर्ज प्रकरण निकाली निघावा यासाठी साधा पाठपुरावाही या संस्थांनी बँकेकडे केला नाही. पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी या संस्थांची नाही का? या प्रश्न उपस्थित होत आहे.
  • बँक व्यवस्थापकांकडुन टाळाटाळ
    अनेक युवकांनी दिड-दोन वर्षापासुन प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातंर्गत कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे दाखल केले आहेत. मात्र, कर्ज प्रस्ताव निकाली न काढता वेगवेगळी कारणे देऊन टाळाटाळ करण्यात येत आहे. झोनल कार्यालयातकडे प्रकरण पाठविले आहे. कोरोनामुळे कर्ज देणे बंद आहे अशी वेगवेगळी कारणे देऊन बँक व्यवस्थापकांकडुन टाळाटाळ केल्या जात आहे.
Prem Nagpure
Prem Nagpurehttp://vidarbhkalyan.com
Editor of Vidarbh Kalyan News media

Most Popular