Tuesday, June 28, 2022
Homeचंद्रपुरसिल्वर सिटी गडचांदूरात बेरोजगांची फोउज

सिल्वर सिटी गडचांदूरात बेरोजगांची फोउज

सिमेंट कंपण्यात परप्रांतीयांचा भरणा जास्त स्थानिक युवकांची रोजगारासाठी भटकंती
कोरपना ता :- सतिश बिडकर चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना तालुक्यात वसलेले गडचांदुर हे शहर सिमेंट कंपन्यांनी वेढलेले आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला इथे रोजगार चागल्या प्रकारे मिळत असेल , असे जर कुणाला वाटत असेल तर हा तुमचा गैरसमज आहे तो मनातून काढून टाकावा.


४० ते ५० हजार लोकसंख्या असलेल्या गडचांदुर शहराला सध्या साधे बसस्टॉप सुधा नाही आहे, रेल्वे तर दूरची गोष्ट राहिली. शहराला सिमेंट सिटी म्हणून ओळखले जाते पण, त्याच सिमेंट कंपनीत स्थानिकांना डावलले जाते, शहराच्या 10 किलोमीटरच्या आवरात चार कंपन्या आहेत पण स्थानिक बेरोजगार तरुणांना कामासाठी बाहेर भटकंती करावी लागत आहे, व परप्रांतियांना या कंपन्यांमध्ये काम दिल्या जात आहे, मग त्या लोकांना राहण्यासाठी नवीन नवीन वसाहत निर्माण केल्या जातात ज्यात कोणत्याही प्रकारच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतात .
गडचांदुर शहरात ही अशीच एक वसाहत आहे जिथे फक्त आणि फक्त परप्रांतीय नागरिकांचा ( ते फक्त सिमेंटकंपनीत काम करत आहेत असे ) वास आहे .
या वसाहतीत संपूर्ण घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे , कोरोना काळात सुधा प्रशासनाने कडक लॉकडाऊन जाहीर केले असताना सुद्धा काही स्थानिक कंत्रादारांकडून नियमांना तिलांजली देत बाहेर राज्यातून मजूर ट्रक मध्ये घालून आणले होते असे ऐकण्यात आले होते. ( तसे लॉकडाऊन् मध्ये शहरातील पोलिसांनी सुधा १५/२० जनाचा समुदाय पकडला होता जे सर्व उप बिहार मधून आले होते).
स्थानिक नागरिक बेरोजगार युवक काम मिळवण्यासाठी इतरत्र कुठेही धडपडत असताना , चांगला उचशिक्षित होतकरू ज्याला कामाची गरज आहे असा रोजांदर कंपनीला स्थानिक जागेवर मिळत असताना सुधा परराज्यातून कामगारांना आणून यांच्याकडून काम करून घेणे म्हणजे स्थानिक नागरिक व बेरोजगार युवकांची मुस्कटदाबी करणेच झाले नाही का ?परप्रांतीयांचे लोंढे येऊन स्थानिकांना विस्थापित केले गेले हे कितपत योग्य आहे. कंपनीच्या कामात उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल येथील कुशल-अकुशल कामगारांची संख्या जास्त आहे,राज्य सरकारच्या नियमांनुसार स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाणे अपेक्षित असताना गडचांदुर येथील कंपन्यांमध्ये सरकारच्या नियमांना बगल दिली जात आहे.
भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याचा कायदा अनेक राज्यामध्ये आहे. महाराष्ट्रातही २००८ मध्ये त्या संदर्भात जीआर काढण्यात आला आहे, मात्र इतर राज्यांमध्ये या संदर्भात जो कडवेपणा दिसतो तो आपल्याकडे दिसून येत नाही. त्यामुळे आस्थापनांचे चालकही या आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाहीत त्यांना जीआर चा धाक नसल्याने उलट ते किरकोळ दंड भरुन या तरतुदीतून आपली सुटका करून घेतात.
आपल्याकडे केवळ मतासाठी या प्रश्नाचे भावनिक राजकारण केले जाते स्थानिक नेते युवा बेरोजगारांना हाताशी धरून आपले खिसे भरून घेतात युनियन च्या नावाखाली अनेक पक्षांनी कामगारांना लुबाडले आहे,पण तसे न करता या रक्षण प्रत्यक्षात अमलात यावे यासाठी सुसूत्रता हवी त्यासाठी प्रथम या विषयावर कायदा करून त्यात कट्टर दंडाची शिक्षा ठेवावी तरच याचा सर्वांना धाक बसून त्याची अंमलबजावणी होईल.
सर्व बेरोजगार युवकांना आशा आहे की कधी तरी आपल्याला कुणीतरी न्याय मिळवून देईल व आपल्याला रोजगार उपलब्ध होईल

Prem Nagpure
Prem Nagpurehttp://vidarbhkalyan.com
Editor of Vidarbh Kalyan News media

Most Popular