शासन व मिलर्समधील तणाव शिगेला : धान खरेदी खोळंबली
राहुल साठवणे
सालेकसा : खरेदीपासून एकदाही धानाची उचल झाली नाही. परिणामी गोदामे फुल्ल झाली. आज, ना उद्या धानाची उचल होईल म्हणून आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत सुरू असलेल्या केंद्र संचालकांनी खरेदी सुरू केली. परंतु, शासन आणि राईस मिलर्स यांच्यातील वादाचा तिढा सुटला नसल्याने लाखो क्विंटल धान उघड्यावर असून त्याची वाताहत होत आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात सुरुवातीच्या काळात पावसाने दगा दिला. आधीच कोरोनामुळे संकटात आलेला शेतकरीवर्ग खचला असताना दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. दीड महिन्यांच्या उशिराने का होईना पाऊस झाला. त्यानंतर सातत्याने पाऊस झाला. धान कापणीवर आला असताना देखील पाऊस झाला. त्यामुळे धान पिकावर कीड रोगांनी आक्रमण केले. हलक्या धानाचे उत्पादन बंपर झाले. मात्र भारी धानाला कीड रोग आणि वातावरणाचा फटका बसला. अर्ध्यापेक्षाही कमी उत्पादन झाले. आधीच कोरोना विषाणूमुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्याने उधार-उसनवारी फेडण्याकरिता शासकीय हमी भाव धान खरेदी केंद्रांवर धान विक्रीकरिता गर्दी केली. चार ते पाच दिवस रांगेत उभे राहून धानाची विक्री केली. दरवर्षी खरेदी सुरू असतानाच भरडाईकरिता धानाची उचल करण्यात येते. परंतु, चालू हंगामात राईस मिलर्स आणि शासन यांच्यात वाद असल्यामुळे अद्याप धानाची उचल झाली नाही. परिणामी तालुक्यातील कोटरा, बिजेपार, लोहारा, सालेकसा, साखरीटोला, दरेकसा, गोर्रे, पिपरीया, कोटजंभूरा येथील गोदाम फुल्ल झाले. आज, ना उद्या धानाची उचल होईल म्हणून संस्था चालकांनी देखील खरेदी सुरू ठेवली. गोदामांच्या बाहेर हजारो क्विंटल धान उघड्यावर आहे. सध्या अवकाळी पाऊस पडत असून त्याचा फटका खरेदी करण्यात आलेल्या धानाला बसून शासनाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचे चुकारे देखील अद्याप शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. हा सर्व खटाटोप व्यापाऱ्यांना मालामाल करण्यासाठीच तर नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
ताडपत्री पुरविण्याकडेही दुर्लक्ष
सालेकसा, आमगाव, देवरी, अर्जुनी मोरगाव या तालुक्यांत आदिवासी विकास महामंडळ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत हमीभाव धान खरेदी केंद्र राबविते. धानाची भरडाईकरिता उचल करण्यात यावी असे पत्र संस्थांनी आदिवासी विकास महामंडळाला दिले. त्याचबरोबर धान उघड्यावर असल्यामुळे त्याच्यावर झाकण्याकरिता ताडपत्री पुरविण्यात यावी, अशी मागणी देखील केली होती. मात्र अद्याप ताडपत्री देखील पुरविण्यात आली नाही. त्यामुळे धान उघड्यावर असून मोठा पाऊस झाल्यास शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
