आबिद अली [पालकमंत्री वड्डेटीवार यांचे १५ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ] गेल्या दोन दशकापासून चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा उपविभागातील पहिल्यावहिल्या गडचांदूर स्थित माणिकगड सिमेंट कंपनी 1981 दरम्यान माणिक गड डोंगर पायथ्याशी असलेल्या कुसुंबी येथील राखीव वनक्षेत्र लगतच्या हैदराबाद शासन काळातील अस्तित्वात असलेल्या कुसुंबी या गावातील चुनखडी उत्खनन ना करिता 17. 8 .1981 ला जिल्हाधिकारी मार्फत शासनाने 643.६२ हेक्टर जमीन भूपृष्ट अधिकार लीज करारावर दि सेंचुरी टेक्स्टाईल लिमिटेड मुंबई माणिकगड सिमेंट कंपनी ला बहाल करण्यात आले होते मात्र त्यावेळी भूपृष्ट अधिकार बहाल करताना कोणाच्या मालकीची किती जमीन आहे याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल तयार करण्यात आला नाही तसेच 1980मध्ये वन कायदा अस्तित्वात आला असताना वन कायद्याची पायमल्ली करत या करार करताना ताबा प्रक्रिया भूमापन मोजणी उत्खनन जमिनीचे सीमांकन भूमि अभिलेख नकाशा या बाबीकडे दुर्लक्ष करून कंपनीने तयार केलेल्या डीपीआर यामध्ये अनेक उणिवा असताना अधिकृत नकाशाचा आधार न घेता कंपनीने उपचार दर्शक नकाशा तयार करून त्यावरच मंजुरी घेण्यात आली वन विभागाची व महसूल विभागाची जमीन कंपनीला हस्तांतर करताना ताबा प्रक्रिया सीमांकन या बाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले यामुळे सद्यस्थितीत उत्खनन होत असलेल्या जमिनी ह्या मंजूर जाग्यावर आहे की नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे महसुली अभिलेख नोंदी ह्या अध्यावत नाही कंपनीच्या मालकी बद्दल सुद्धा चुकीच्या नोंदी घेण्यात आले आहे ज्या खासगी जमिनी भूपृष्ट अधिकार 62 .63 हे आर गावठाण स्मशान .
भूमी व 22 शेतकऱ्यांच्या जमिनी दाखविण्यात आल्या मात्र प्रत्यक्षात 79 हेक्टर जमीन आदिवासी कोलाम समाजाची 14 आदिवाशांची भूपृष्ट अधिकार भूसंपादन पुनर्वसन इत्यादी बाबी न करता सातबारा नमुना 12 मध्ये तत्कालीन तहसीलदार यांनी फेरफार क्रमांक 230 वर्ष २०१३ नुसार माणिकगड खदान अशी नोंद घेऊन आदिवासी कोलाम यांची फसवणूक केली सदर जमिनी 201२ते 2013 या कालावधीत कंपनीने कब्जा करून आदिवासींच्या हक्कावर गदा आणून जमीन बळकावल्या व त्यांचे शोषण केले याबाबत आदिवासी यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले त्यानंतर तहसीलदार बेडसे पाटील यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सातबारा वरून माणिक गड चे नाव काढून कंपनीच्या पत्रावरून सातबारा मध्ये कापूस तूर ज्वारी लागवड केल्याची नोंदी घेतल्या ही बाब आदिवासींच्या हक्काला हानी पोहोचणारी आहे उपविभागीय अधिकारी यांच्या पत्रावरून वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी जीपीएस मोजणी करून खदानीत आदिवासींच्या जमिनी असल्याचा अहवाल दिला तहसीलदार निरीक्षक भूमी अभिलेख यांनी मोका पाहणी करून शासनाला अहवाल सादर करून भू मापन मोजणी सीमांकन नष्ट झाल्याने कंपनीचे देण्यात आलेल्या जमिनीचे सीमांकन चिन्ह दिसत नसल्यामुळे नेमकी किती जमिनीवर कंपनीचा ताबाआहे तसेच कोणत्या विभागाची व शेतकऱ्यांची किती जमीन कंपनीने दिल्या याबाबतचा महसुली अभिलेख वन विभाग व खाजगी जमिनी संबंधात मोजणी शिवाय समस्याचे निराकरण करता येत नाही असा आवाज दिला 2013 पासून सातत्याने संयुक्त भू मापन मोजणी व्हावी व आदिवासी यांच्या जमिनीचा वाद संपुष्टात आणावा अशी मागणी असताना याबाबत अनेक वेळा सभा चर्चा झालेल्या वरिष्ठ कार्यालय कडून अभिप्राय मागविण्यात आले अनेक वरिष्ठ कार्यालयाच्या माननीय मंत्र्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवीत गेल्या दहा वर्षात अचूक अहवाल उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांनी वरिष्ठ कार्यालयाला न दिल्यामुळे आदिवासी कुटुंबाच्या शोषणाचा प्रश्न रेंगाळला आहे पोलीस प्रशासनाकडे अनेक अन्याय अत्याचाराच्या तक्रारी दिल्या मात्र पोलीस प्रशासन महसूल अधिकाऱ्यां कडून आदेश प्राप्त न झाल्यामुळे पोलीस काहीच करू शकत नाही अशी भूमिका घेत आहे कंपनीला दिलेल्या जमिनीचा घोळ मोठ्या प्रमाणात असून महसूल विभाग वनविभागाच्या टोलवाटोलवी ने कुसुंबी चा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने तसेच न्यायालयाच्या दारावर जाऊनही खरी माहिती महसूल व वन विभाग न्यायालयात देण्यातही विलंब व चालढकल करत असल्याने व जमीन हस्तांतर प्रक्रिया यामध्ये अनेक उणीवा व दोष असल्यामुळे आदिवासी कुटुंबांना न्याय मिळण्यात विलंब होत आहे एकही आदिवासी कोलाम यांना ज्यांच्या भरवशावर ही कंपनी उभी झाली त्या आदिवासी कोलाम यांना परिचर याचीसुद्धा नोकरी देण्याचे सौजन्य या कंपनीने दाखवली नाही वेळोवेळी भूमापन मोजणी करण्याची मागणी हाच पर्याय असल्याने ही बाब पालकमंत्री श्री विजय वडेट्टीवार यांच्यार्शनास आणून दिल्याने त्यांनी 15 दिवसात जमीन मोजणी चे आदेश दिले असून आता आदिवासी बांधवांना न्याय मिळेल अशी सर्वत्र चारचा आहे.
