गेल्या ४ मे पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये सतत वाढ होत आहे. दिल्लीत पेट्रोल १०१.१९ रुपये प्रती लीटर तर डिझेल ८९.७२ रुपये प्रती लीटर मिळतंय तर मुंबईकरांना पेट्रोलसाठी १०७.२० रुपये प्रती लीटर आणि डिझेलसाठी ९७.२९ रुपये प्रती लीटर मोजावे लागत आहेत. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर बदलतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत एक्साईज ड्यूटी, डीलर कमिशन आणि इतर सर्व दर जोडल्याने इंधनाची किंमत जवळजवळ दुप्पट होते. देशाला ८९ टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. म्हणूनच जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमतीमध्ये चढ-उतार होतो तेंव्हा भारतातील तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होते. तेलाच्या किंमती वाढण्यामागे प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि केंद्र व राज्ये यांच्याकडून उच्च कर दरात वाढ. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचे दर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असतात.
पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलींडर अशा जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ केल्यामुळे सर्वसामान्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अच्छे दिनचे गाजर दाखविल्याची टीका होत आहे. एकीकडे कोरोनामुळे आर्थिक मंदीच्या झळा सोसाव्या लागत असतानाच जखमेवर मीठ चोळल्याप्रमाणे दरवाढ केली जात आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर मध्ये दीड महिन्यात तब्बल सव्वाशे रुपयांनी वाढ केली आहे. सध्या ग्राहकांना मिळणारे गॅस सिलिंडरचे अनुदान बंद आहे. तसेच पूर्वी पाच-दहा रुपयांनी वाढणारे दर आता थेट पंचेवीस-पन्नास रुपयांनी वाढत आहे. त्याचा फटका गॅस वितरकांनाही बसत आहे. त्यांचेही भांडवल अधिक होत आहे. एकीकडे कोरोना संक्रमणामुळे नागरिक धास्तावले आहेत तर दुसरीकडे वाढलेल्या प्रचंड महागाईमुळे त्यांच्या खिशावर ताण पडतोय. अनेकांची आर्थिक स्थिती बिघडलीय. देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किंमतीनं नागरिकांना भंडावून सोडलंय. नागरिकांना आरोग्यासहीत आर्थिक आव्हानांना सध्या तोंड द्यावं लागतंय.
नुकताच मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला तेंव्हा इंधनांच्या किंमतीनं शंभरी पार केली होती. अशा वेळी, पेट्रोलियम मंत्रालयाला एक नवं नेतृत्व देण्यात आलंय. भाजप नेते हरदीप सिंह पुरी यांच्याकडे पेट्रोलियम मंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. आता हरदीप सिंह पुरी इंधन किंमतीच्या वाढीवर विरोधकांच्या आणि नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करताना दिसणार आहेत. मात्र, पदभार स्वीकारल्यानंतर नव्या पेट्रोलियम मंत्र्यांनी आपल्याला थोडा वेळ देण्याची विनंती नागरिकांना केलीय. किंमतींचं गणित समजून मी नागरिकांशी संवाद साधू शकेन, असं हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटलंय. काँग्रेसनं २०१४ पूर्वीच तेल बॉन्ड घेऊन आपल्यावर लाखो-कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवली. या थकबाकीचं मूळ आणि व्याजाची रक्कम आत्ताच्या सरकारला चुकवावं लागतेय. इंधनाच्या किंमती वाढण्यामागे हे देखील एक प्रमुख कारण आहे, असं वक्तव्य या पुर्वीचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केल होत. सरकारचं उत्पन्न बरंच कमी झालं आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उत्पन्न कमी राहिलंय आणि २०२१-२२ मध्येही कमी राहण्याची शक्यता आहे. सरकारचे उत्पन्न कमी आहे आणि खर्च जास्त आहे. त्यामुळे इंधन दर आता कमी करता येणार नाहीत, असं माजी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केलं होत.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कोरोना संसर्ग असूनही सरकारच्या कर संग्रहात सतत वाढ होत आहे. सरकारच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की कोरोना लस देशभरातील लोकांना मोफत दिली जात आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी कर वाढवला जात आहे, परंतु सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार देशातील लोकांच्या लसीकरणासाठी जास्तीत जास्त ४० हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. तर कोरोना संक्रमणानंतर सरकारने वाढवलेल्या करामधून कित्येक लाख कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी २० लाख कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले होते आणि शेवटच्या दिवसात सात लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. परंतु सरकारच्या या घोषणांचादेखील सर्वसामान्यांना विशेष फायदा होत नाही. पैशांच्या अभावामुळे बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या लोकांकडून त्यांचे हप्ते परत केले जात नाहीत, वीज बिले भरली जात नाहीत. वरुन, खासगी शाळादेखील शिक्षणाशिवाय मुलांची फी आकारत आहेत. जो गरिबांना थेट धक्का आहे.
आज जरी कोरोना महामारीचे संकट असले तरी भविष्यात येणारे आर्थिक संकट हे अधिक चिंतादायी असणार आहे. देशाची व राज्याची आर्थिक स्थिती कशी बळकट होईल या मुद्द्यावर आवश्यक ती पावले उचलण्यापेक्षा काही क्षेत्रातील कायद्यातील बदल, इतर निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून राज्याच्या व्यव्हारात हस्तक्षेप वाढविणे हाच एक कलमी कार्यक्रम राबविण्यात केंद्र सरकार धन्यता मानत आहे. हेच आज अनुभवास मिळत आहे. सर्वसामान्य जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून महागाई कशी कमी होईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आता आधीच्या सरकारकडे बोट दाखवून काय साध्य होणार आहे ?
केंद्र सरकारला खाजगी कंपन्यांकडून अपेक्षित असलेले उत्पन्न आणि संकलीत उत्पन्न यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तुट सहन करावी लागत आहे आणि ही तुट भरून काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने ज्या प्रमाणात कमी होत आहे त्याच प्रमाणात केंद्र सरकार आपले दर वाढवत आहे. परिणामी हे दर सातत्याने वाढत राहिले याचा परिणाम साहजिकच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरावर होवून महागाई वाढत चालली आहे. देशामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये असलेली विसंगती दूर केली पाहिजे. राज्यावर खापर मारून चालणार नाही. प्रत्येक राज्याची कर व्यवस्था ही त्या राज्याशी निगडीत असते. त्यामुळे या दरवाढीला राज्य सरकार जबाबदार आहे असे म्हणने योग्य ठरणार नाही. इतरांच्या करांचे ओझे कमी करून ते सर्वसामान्य जनतेच्या माथी मारणे योग्य ठरणार नाही. एकूणच केंद्र सरकारने करांबाबतची धोरणे आखताना सर्वसामान्य जनतेस केंद्रस्थानी ठेवून करांमध्ये सूसुत्रता आणण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कोरोनामुळे अनेकांना आपली नोकरी गमवावी लागली आहे. टाळेबंदीमुळे गावाकडे परत आलेल्या लोकांपूढे आपल्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने दरमहा ५ किलो गहू देण्याची घोषणा केली आहे. पण एखाद्या माणसाला आयुष्य जगण्यासाठी गव्हासोबत इतरही गोष्टी आवश्यक असतात. त्या विकत घेण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नाहीत. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. केवळ कागदावरिल घोषणांचा लोकांना फायदा होणार नाही. केंद्राला सर्वसामान्यांच्या हितासाठी योजना राबवाव्या लागतील. अन्यथा बेरोजगारीसह महागाईने त्रस्त देशातील जनता जास्त काळ गप्प बसणार नाही. देशातील वाढत्या महागाईचा श्रीमंत लोकांवर कोणताही परिणाम होत नाही. परंतु त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होत आहे. कोणतेही सरकार स्थापन करण्यात आणि खाली खेचण्यात सर्वसामान्यांची मोठी भूमिका आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने महागाई रोखून सर्वसामान्यांना मदत केली पाहिजे.
सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई.
संपर्क- ९४०३६५०७२२
